दिल्ली समेत 5 राज्यों ने पीएमश्री स्कूल योजना पर नहीं किए दस्तखत
केंद्र सरकार की पीएमश्री स्कूल योजना पर दिल्ली, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। समग्र शिक्षा योजना के तहत दिल्ली समेत ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने पीएमश्री स्कूल योजना पर अपनी सहमति नहीं जताई है। जबकि पंजाब सरकार ने सहमति पत्र पर दस्तखत तो कर दिए फिर भी इस योजना को लागू नहीं किया है। समग्र शिक्षा योजना केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा के लिए सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के सार्वभौमीकरण के साथ ही राज्यों को शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में भी मदद दी जाएगी। इसके तहत सभी बच्चों को स्कूलों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। शैक्षणिक व प्रशिक्षण राजकीय परिषद को सशक्त करने और अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का स्तर बढ़ाने से 18 लाख छात्रों को लाभ होगा। यह स्कूल नई शिक्षा नीति-2020 के तहत मॉडल संस्थान स्थापित करने और उनके प्रारूप तैयार करना है। पहले दौर में स्कूलों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का पहले ही चयन कर लिया है।
इस योजना के तहत:
- 14,500 स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाएगा।
- 18 लाख छात्रों को लाभ होगा।
- स्कूल नई शिक्षा नीति-2020 के तहत मॉडल संस्थान स्थापित करने और उनके प्रारूप तैयार करेंगे।
पहले दौर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का चयन किया गया है।
यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।
यह भी ध्यान रखें:
- केंद्र सरकार ने राज्यों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली और अन्य 4 राज्य भी जल्द ही इस योजना में शामिल होंगे।
शुभकामनाएं!
